जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण पूर्ण ज्ञान एवं संदर्भ पुस्तिका – 2026

CLIMATE CHANGE • IPCC • COP • INDIA • RAJASTHAN 2026

2026

📘 विज्ञान · अंतर्राष्ट्रीय · भारत · राजस्थान · नीतियाँ · कानून

📑 विषय-सूची

1. जलवायु परिवर्तन क्या है? 2. जलवायु परिवर्तन का विज्ञान – IPCC AR6 3. ग्रीनहाउस गैसें एवं स्रोत 4. जलवायु परिवर्तन के प्रभाव 5. अंतर्राष्ट्रीय ढाँचा – UNFCCC, पेरिस 6. COP सम्मेलन – COP28, COP29, COP30 7. जलवायु वित्त एवं कार्बन बाजार 8. भारत की जलवायु नीतियाँ 9. भारत की NDC 2026 10. भारत की Net-Zero 2070 11. भारत के पर्यावरणीय कानून 12. CCPI 2026 में भारत 13. राजस्थान की जलवायु नीतियाँ 14. राजस्थान का ग्रीन बजट 15. चुनौतियाँ एवं भविष्य 16. शब्दावली (ग्लोसरी)

1. जलवायु परिवर्तन क्या है? – मूल अवधारणा

जलवायु परिवर्तन (Climate Change) पृथ्वी के तापमान और मौसम पैटर्न में दीर्घकालिक परिवर्तन है। यह मुख्यतः मानवीय गतिविधियों – जीवाश्म ईंधन (कोयला, तेल, गैस) का दहन, वनों की कटाई, उद्योग, कृषि – के कारण ग्रीनहाउस गैसों (GHGs) के उत्सर्जन से होता है।

जलवायु परिवर्तन बनाम मौसम परिवर्तन:

मौसम (Weather): किसी स्थान की अल्पकालिक वायुमंडलीय स्थिति (तापमान, वर्षा, आर्द्रता)।
जलवायु (Climate): किसी स्थान के दीर्घकालिक (30+ वर्ष) मौसम पैटर्न का औसत।

📌 महत्व: जलवायु परिवर्तन मानव सभ्यता की सबसे बड़ी चुनौती है – इसका प्रभाव सभी क्षेत्रों (कृषि, स्वास्थ्य, जल, ऊर्जा, अर्थव्यवस्था) पर पड़ता है।

2. जलवायु परिवर्तन का विज्ञान – IPCC AR6 रिपोर्ट (2023)

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) संयुक्त राष्ट्र की वैज्ञानिक संस्था है जो जलवायु परिवर्तन पर नवीनतम वैज्ञानिक अनुसंधान का मूल्यांकन करती है। छठी आकलन रिपोर्ट (AR6 – 2023) जलवायु विज्ञान पर सबसे व्यापक रिपोर्ट है।

📋 मुख्य निष्कर्ष:

संकेतक	निष्कर्ष
तापमान वृद्धि	2011-2020 में वैश्विक सतह तापमान 1850-1900 की तुलना में 1.1°C अधिक
मानवीय प्रभाव	मानवीय गतिविधियों ने निर्विवाद रूप से (unequivocally) ग्लोबल वार्मिंग उत्पन्न की है
परिवर्तन की गति	वायुमंडल, महासागर, क्रायोस्फीयर (हिमनद) एवं जीवमंडल में व्यापक एवं तीव्र परिवर्तन
अनुभाग A	जलवायु परिवर्तन की वर्तमान स्थिति एवं रुझान
अनुभाग B	2100 तक एवं उससे परे दीर्घकालिक आकलन
अनुभाग C	निकट-अवधि (2040 तक) में प्रभावी कार्रवाई के अवसर

📌 महत्वपूर्ण: IPCC AR6 चेतावनी देता है कि 1.5°C से अधिक तापमान वृद्धि के गंभीर परिणाम होंगे – समुद्र स्तर वृद्धि, अत्यधिक मौसमी घटनाएँ, जैव विविधता हानि, एवं खाद्य सुरक्षा पर संकट।

3. ग्रीनहाउस गैसें (GHGs) एवं उनके स्रोत

गैस	रासायनिक सूत्र	मुख्य स्रोत	ग्लोबल वार्मिंग क्षमता (100 वर्ष)
कार्बन डाइऑक्साइड	CO₂	जीवाश्म ईंधन दहन, वनों की कटाई, उद्योग	1 (संदर्भ)
मीथेन	CH₄	कृषि, पशुपालन, लैंडफिल, कोयला खनन	~28 गुना CO₂
नाइट्रस ऑक्साइड	N₂O	उर्वरक, औद्योगिक प्रक्रियाएँ	~265 गुना CO₂
F-गैसें	HFCs, PFCs, SF₆	रेफ्रिजरेशन, AC, इलेक्ट्रॉनिक्स	हजारों गुना CO₂

4. जलवायु परिवर्तन के प्रभाव

🔴 वैश्विक प्रभाव

तापमान वृद्धि: 2100 तक 1.5°C से 4.5°C तक वृद्धि का अनुमान
समुद्र स्तर वृद्धि: 2100 तक 0.3-1.1 मीटर वृद्धि
अत्यधिक मौसमी घटनाएँ: चक्रवात, बाढ़, सूखा, ताप लहरें
जैव विविधता हानि: 1 मिलियन से अधिक प्रजातियाँ विलुप्त होने के खतरे में
खाद्य सुरक्षा: फसल उत्पादन में कमी, मछली पालन प्रभावित

🟡 भारत पर प्रभाव

हिमालयी ग्लेशियरों का पिघलना: जल संकट गहराना
मानसून की अनिश्चितता: कृषि उत्पादन प्रभावित
तटीय क्षेत्र: समुद्र स्तर वृद्धि से मुंबई, चेन्नई, कोलकाता खतरे में
स्वास्थ्य: गर्मी से मौतें, वेक्टर-जनित रोगों में वृद्धि
जल संकट: देश के 40% क्षेत्र में जल की कमी

🟢 राजस्थान पर प्रभाव

राजस्थान को भारत के सबसे संवेदनशील राज्यों में से एक माना जाता है
मरुस्थलीकरण: थार रेगिस्तान का विस्तार
जल संकट: गिरते भू-जल स्तर, सूखे की बढ़ती आवृत्ति
कृषि: फसल उत्पादन में कमी, पशुपालन प्रभावित
गर्मी: तापमान में वृद्धि, हीट वेव की घटनाएँ

5. अंतर्राष्ट्रीय जलवायु ढाँचा

5.1. UNFCCC (1992)

United Nations Framework Convention on Climate Change – जलवायु परिवर्तन पर पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि। 195 देशों (Parties) ने अनुसमर्थन किया। अंतिम उद्देश्य: "वायुमंडल में GHG सांद्रता को खतरनाक स्तर पर स्थिर करना।"

प्रमुख सिद्धांत:

सामान्य लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व (CBDR): विकसित देशों का अधिक उत्तरदायित्व
पूर्व-सावधानी (Precautionary Principle)
भागीदारी (Participation)

5.2. पेरिस समझौता (2015)

पेरिस समझौता UNFCCC के तहत एक ऐतिहासिक समझौता है, जिसे 196 देशों ने अपनाया।

प्रमुख लक्ष्य:

वैश्विक तापमान वृद्धि को 2°C से कम, एवं 1.5°C तक सीमित करने का प्रयास
हर 5 वर्ष में राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (NDCs) प्रस्तुत करना
विकसित देशों को जलवायु वित्त प्रदान करना (2020 से $100 बिलियन/वर्ष)
अनुच्छेद 6: कार्बन बाजारों के लिए ढाँचा

5.3. ग्लासगो जलवायु समझौता (COP26 – 2021)

कोयला: "कोयले का चरणबद्ध अंत" – पहली बार किसी COP समझौते में कोयले का उल्लेख
Net-Zero 2050 लक्ष्य को मजबूत किया
2030 तक 45% उत्सर्जन कटौती का आह्वान

5.4. पेरिस समझौता कार्यान्वयन युग (2026)

जून 2026 के बॉन वार्ता ने पेरिस समझौते के "कार्यान्वयन युग" की शुरुआत की
2028 में दूसरे ग्लोबल स्टॉकटेक से पहले प्रगति हेतु वार्ता
136 पार्टियों ने नए NDCs प्रस्तुत किए
45 देशों ने NDCs प्रस्तुत नहीं किए (जुलाई 2026 तक)

5.5. अमेरिका की वापसी (2025)

जनवरी 2025 में अमेरिका ने पेरिस समझौते से वापसी की प्रक्रिया शुरू की

6. COP सम्मेलन – COP28, COP29, COP30

6.1. COP28 (दुबई, UAE – 2023)

प्रमुख परिणाम:

"फॉसिल फ्यूल से संक्रमण" – पहली बार किसी COP में जीवाश्म ईंधन से "दूर जाने" (transitioning away) का आह्वान
2050 तक Net-Zero लक्ष्य
नुकसान एवं क्षति कोष (Loss & Damage Fund) का संचालन
वैश्विक स्टॉकटेक (Global Stocktake) का समापन

6.2. COP29 (बाकू, अज़रबैजान – 2024)

प्रमुख परिणाम:

जलवायु वित्त पर प्रतिबद्धताओं की पुष्टि
न्यायसंगत संक्रमण (Just Transition) पर सहमति

6.3. COP30 (बेलेम, ब्राज़ील – 10-22 नवंबर 2025)

COP30 सबसे हालिया प्रमुख COP सम्मेलन था। 56 निर्णय सर्वसम्मति से अपनाए गए।

📋 COP30 के 56 निर्णय – प्रमुख विषय:

विषय	निर्णय
शमन (Mitigation)	उत्सर्जन कटौती की दिशा में नए लक्ष्य
अनुकूलन (Adaptation)	अनुकूलन वित्त को 3 गुना करने पर सहमति
वित्त (Finance)	2035 तक $1.3 ट्रिलियन जुटाने का लक्ष्य (जिसमें $300 बिलियन सार्वजनिक संसाधन)
प्रौद्योगिकी	प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा
नुकसान एवं क्षति (Loss & Damage)	कोष का संचालन एवं पुनःपूर्ति
न्यायसंगत संक्रमण (Just Transition)	नया न्यायसंगत संक्रमण तंत्र (Just Transition Mechanism)

🚫 फॉसिल फ्यूल पर विवाद:

यूरोपीय संघ ने फॉसिल फ्यूल के चरणबद्ध अंत (phase-out) की माँग की
COP30 के अंतिम समझौते में फॉसिल फ्यूल का कोई उल्लेख नहीं किया गया
केवल "स्वैच्छिक" त्वरित कार्रवाई का आह्वान
COP28 (दुबई) के "संक्रमण" समझौते को दोहराया गया

🌍 बेलेम घोषणा (Belém Declaration):

पर्यावरणीय नस्लवाद (Environmental Racism) के विरुद्ध बेलेम घोषणा
लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ओशिनिया के देशों द्वारा समर्थित

7. जलवायु वित्त एवं कार्बन बाजार (पेरिस समझौता अनुच्छेद 6)

7.1. जलवायु वित्त (Climate Finance)

COP29/COP30 लक्ष्य: 2035 तक $1.3 ट्रिलियन प्रतिवर्ष
अनुकूलन वित्त: 2035 तक 3 गुना करने की प्रतिबद्धता
नुकसान एवं क्षति कोष: संचालन एवं पुनःपूर्ति

7.2. अनुच्छेद 6 – कार्बन बाजार

अनुच्छेद 6 पेरिस समझौते का वह प्रावधान है जो कार्बन क्रेडिट एवं उत्सर्जन कटौती के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है।

अनुच्छेद	विवरण
अनुच्छेद 6.2	द्विपक्षीय (बिलेटरल) उत्सर्जन कटौती हस्तांतरण
अनुच्छेद 6.4	UN-संचालित केंद्रीय कार्बन बाजार

वर्तमान स्थिति (2026):

106 देशों ने अनुच्छेद 6.2 के तहत रिपोर्टिंग प्रारंभ की
पहला UN कार्बन क्रेडिट 2026 में म्यांमार के कुकस्टोव (cookstove) परियोजना से जारी
9 देशों (स्विट्जरलैंड, घाना आदि) ने अनुच्छेद 6.2 के तहत प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत की
UNIDO एवं A6IP ने उच्च-अखंडता कार्बन बाजारों को आगे बढ़ाने हेतु संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए (10 अप्रैल 2026)

8. भारत की जलवायु नीतियाँ एवं योजनाएँ

8.1. राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (NAPCC – 2008)

NAPCC भारत की जलवायु रणनीति की आधारशिला है। इसमें 8 राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं:

क्र.सं.	मिशन	उद्देश्य
1	राष्ट्रीय सौर मिशन (National Solar Mission)	सौर ऊर्जा को बढ़ावा
2	राष्ट्रीय उन्नत ऊर्जा दक्षता मिशन	ऊर्जा दक्षता में सुधार
3	राष्ट्रीय सतत आवास मिशन	जलवायु-अनुकूल आवास
4	राष्ट्रीय जल मिशन	एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन
5	हिमालयी पारिस्थितिकी सततता मिशन	हिमालयी पारिस्थितिकी संरक्षण
6	हरित भारत मिशन	वन आवरण एवं पारिस्थितिकी सेवाएँ बढ़ाना
7	राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन	जलवायु-लचीली कृषि
8	जलवायु परिवर्तन पर रणनीतिक ज्ञान मिशन	अनुसंधान, प्रशिक्षण, जागरूकता

8.2. राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (NAFCC)

उद्देश्य: NAPCC के मिशनों के अनुरूप अनुकूलन परियोजनाओं को वित्तपोषित करना।

8.3. ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (2023)

2030 तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन
125 GW अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता
₹8 लाख करोड़ (~$100 बिलियन) का निवेश
50 MTPA CO₂ उत्सर्जन में कमी

8.4. LiFE मूवमेंट (2022)

Lifestyle for Environment – प्रधानमंत्री मोदी द्वारा COP26 में प्रस्तावित, सतत उपभोग के लिए नागरिक अभियान।

9. भारत की राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (NDC) 2026

मार्च 2026 में भारत के मंत्रिमंडल ने 2031-2035 के लिए अद्यतन NDCs को मंजूरी दी।

📋 भारत के NDC लक्ष्य (2026)

लक्ष्य	विवरण
उत्सर्जन तीव्रता में कमी	2035 तक 2005 के स्तर से 47% कम
गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता	2035 तक कुल स्थापित क्षमता का 60% गैर-जीवाश्म
Net-Zero	2070 तक

📊 प्रगति (2026 तक):

उत्सर्जन तीव्रता में कमी: 2005-2020 के बीच 36% कम
गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता: 52.57% (फरवरी 2026)
50% गैर-जीवाश्म लक्ष्य: अक्टूबर 2025 में प्राप्त – 5 वर्ष पूर्व

10. भारत की Net-Zero 2070 प्रतिबद्धता

भारत ने COP26 (ग्लासगो, 2021) में 2070 तक Net-Zero (शून्य कार्बन उत्सर्जन) का लक्ष्य घोषित किया।

🛤️ Net-Zero 2070 की राह:

वन एवं वृक्ष आवरण में वृद्धि – CO₂ अवशोषण
कार्बन कैप्चर, उपयोग एवं भंडारण (CCUS)
नवीकरणीय ऊर्जा में विस्तार – 2030 तक 500 GW
ग्रीन हाइड्रोजन – 2030 तक 5 MTPA
परमाणु ऊर्जा – निजी क्षेत्र की भागीदारी हेतु SHANTI अधिनियम (2025)
इलेक्ट्रिक वाहन (EV) को बढ़ावा

11. भारत की प्रमुख पर्यावरणीय कानून

11.1. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (EPA)

बोपाल गैस त्रासदी (1984) के बाद अधिनियमित। यह छत्र कानून (umbrella legislation) है।

प्रमुख प्रावधान:

केंद्र सरकार को पर्यावरण संरक्षण हेतु व्यापक शक्तियाँ
अधिसूचनाएँ जारी करने का अधिकार
प्रदूषण मानक निर्धारित करना
उल्लंघन पर दंड (धारा 15)

हालिया संशोधन (2023-2025):

संशोधन	विवरण
जन विश्वास अधिनियम 2023	EPA, वायु अधिनियम, जल अधिनियम के प्रावधानों को अपराध-मुक्त (decriminalized) किया
पर्यावरण संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2025	लोकसभा में 5 दिसंबर 2025 को पेश
पर्यावरण संरक्षण निधि नियम, 2026	15 जनवरी 2026 को MoEFCC द्वारा अधिसूचित – प्रदूषण दंड से एकत्रित धन का उपयोग
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम	जिला कलेक्टरों को प्रवर्तन शक्तियाँ

11.2. वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981

वायु गुणवत्ता मानक
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
जन विश्वास अधिनियम 2023 के तहत अपराध-मुक्त

11.3. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974

जल गुणवत्ता मानक
जन विश्वास अधिनियम 2023 के तहत अपराध-मुक्त

11.4. वन संरक्षण अधिनियम, 1980

गैर-वन उपयोगों के लिए वन भूमि के रूपांतरण पर रोक
केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक

11.5. जैव विविधता अधिनियम, 2002

जैविक संसाधनों का संरक्षण
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA)
पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण

11.6. राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010

पर्यावरणीय विवादों के त्वरित निपटान हेतु विशेष न्यायाधिकरण
5 वर्षों के भीतर मामलों का निपटान

12. CCPI 2026 में भारत की रैंकिंग

Climate Change Performance Index (CCPI) जर्मनवॉच (Germanwatch) द्वारा जारी किया जाता है।

वर्ष	रैंक	स्कोर	श्रेणी
2024	7वीं	—	उच्च प्रदर्शनकर्ता
2025	10वीं	—	उच्च प्रदर्शनकर्ता
2026	23वीं	61.31	मध्यम प्रदर्शनकर्ता

📉 गिरावट के कारण:

नवीकरणीय ऊर्जा प्रदर्शन में सबसे बड़ी गिरावट
कोयला पर निर्भरता एवं कोयला निकासी (coal exit) योजना का अभाव
भारत को तेल, गैस एवं कोयला के सबसे बड़े उत्पादकों में स्थान

13. राजस्थान की जलवायु नीतियाँ एवं योजनाएँ

13.1. राजस्थान राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (SAPCC)

राजस्थान SAPCC राज्य की जलवायु रणनीति का मार्गदर्शन करती है:

मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए विशिष्ट रणनीतियाँ
जल संसाधन प्रबंधन पर ध्यान
कृषि एवं पशुपालन के लिए जलवायु-लचीली रणनीतियाँ
वनीकरण एवं सामाजिक वानिकी

13.2. जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना (2025-2030)

5-वर्षीय अनुकूलन योजना
Mission LiFE (पर्यावरण के लिए जीवनशैली) के साथ संरेखित
जलवायु परिवर्तन उत्कृष्टता केंद्र (Centre of Excellence) – ₹150 करोड़
10 करोड़ पेड़ लगाने की योजना

13.3. IIT जोधपुर – RSPCB समझौता

IIT जोधपुर एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (RSPCB) के बीच MoU
उद्देश्य: जलवायु लचीलापन एवं पर्यावरणीय शासन को मजबूत करना
गतिविधियाँ: उन्नत जलवायु एवं प्रदूषण मॉडलिंग, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, जल संसाधन, कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शहरी शासन के लिए अनुकूलन रणनीतियाँ

13.4. अन्य राज्य पहल

मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान – जल संचयन, सामुदायिक भागीदारी
राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम-2025 – रिड्यूस, रियूज, रीसाइकिल को बढ़ावा
ग्रीन क्रेडिट योजना – उद्यमों एवं शहरी निकायों के लिए – नवीकरणीय ऊर्जा, जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण
15-वर्षीय वाहन स्क्रैप नीति – पुराने वाहनों को स्क्रैप करना

14. राजस्थान का हरित बजट 2025-26

राजस्थान का पहला हरित बजट (Green Budget):

पैरामीटर	विवरण
कुल हरित व्यय	₹27,854 करोड़
GDP का प्रतिशत	11.34%
प्रमुख क्षेत्र	नवीकरणीय ऊर्जा, वृत्ताकार अर्थव्यवस्था, जलवायु लचीलापन, हरित विकास

15. चुनौतियाँ एवं भविष्य की दिशा

⚠️ चुनौतियाँ

वैश्विक:

उत्सर्जन में कमी की अपर्याप्त गति
जलवायु वित्त का अभाव (विकसित देशों की प्रतिबद्धताएँ अधूरी)
फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता
भू-राजनीतिक तनाव

भारत:

कोयला पर निर्भरता (उत्पादन एवं खपत)
CCPI रैंकिंग में गिरावट
जलवायु परिवर्तन के प्रति उच्च संवेदनशीलता
शहरी प्रदूषण (वायु गुणवत्ता)
ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा की पहुँच

राजस्थान:

जल संकट – सबसे शुष्क राज्यों में से एक
मरुस्थलीकरण का खतरा
कृषि पर निर्भरता – जलवायु परिवर्तन से अत्यधिक प्रभावित
वन आवरण में कमी

✅ भविष्य की दिशा

वैश्विक:

COP30 (2025) के 56 निर्णयों का कार्यान्वयन
$1.3 ट्रिलियन जलवायु वित्त जुटाना
पेरिस समझौते का कार्यान्वयन युग (2026 से)
अनुच्छेद 6 कार्बन बाजार का संचालन

भारत:

2035 NDC लक्ष्य: 47% उत्सर्जन तीव्रता कमी, 60% गैर-जीवाश्म क्षमता
Net-Zero 2070: CCUS, वनीकरण, ग्रीन हाइड्रोजन
SHANTI अधिनियम – परमाणु ऊर्जा में निजी निवेश
2030 तक 500 GW नवीकरणीय ऊर्जा
2030 तक 5 MTPA ग्रीन हाइड्रोजन

राजस्थान:

हरित बजट – ₹27,854 करोड़
40,000 MW सौर ऊर्जा (2030 तक)
जलवायु परिवर्तन उत्कृष्टता केंद्र – ₹150 करोड़
10 करोड़ पेड़ लगाना
ग्रीन हाइड्रोजन वैली (बाड़मेर/जैसलमेर)

🔑 मुख्य निष्कर्ष: जलवायु परिवर्तन मानवता की सबसे बड़ी चुनौती है। भारत NDC 2026, Net-Zero 2070, ग्रीन हाइड्रोजन, 500 GW नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से इस चुनौती से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। राजस्थान हरित बजट, 40,000 MW सौर, ग्रीन हाइड्रोजन वैली के साथ अग्रणी राज्यों में है।

16. शब्दावली (ग्लोसरी)

IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change – जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की वैज्ञानिक संस्था

AR6 – IPCC की छठी आकलन रिपोर्ट (2023)

UNFCCC – United Nations Framework Convention on Climate Change – जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संधि (1992)

NDC – Nationally Determined Contribution – राष्ट्रीय निर्धारित योगदान

Net-Zero – शून्य कार्बन उत्सर्जन (उत्सर्जन एवं अवशोषण का संतुलन)

CCPI – Climate Change Performance Index – जलवायु प्रदर्शन सूचकांक

GHG – Greenhouse Gases – ग्रीनहाउस गैसें (CO₂, CH₄, N₂O, F-gases)

COP – Conference of Parties – UNFCCC के सदस्य देशों का वार्षिक सम्मेलन

CBDR – Common But Differentiated Responsibilities – सामान्य लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व

Loss & Damage – जलवायु परिवर्तन से होने वाली क्षति एवं हानि

Just Transition – न्यायसंगत संक्रमण – जलवायु कार्रवाई में श्रमिकों एवं समुदायों का समर्थन

CCUS – Carbon Capture, Utilization & Storage – कार्बन कैप्चर, उपयोग एवं भंडारण

NAPCC – National Action Plan on Climate Change – राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना

SAPCC – State Action Plan on Climate Change – राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना

MoEFCC – Ministry of Environment, Forest and Climate Change – पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

📑 Table of Contents

1. What is Climate Change? 2. Science of Climate Change – IPCC AR6 3. Greenhouse Gases & Sources 4. Impacts of Climate Change 5. International Framework – UNFCCC, Paris 6. COP Summits – COP28, COP29, COP30 7. Climate Finance & Carbon Markets 8. India's Climate Policies 9. India's NDC 2026 10. India's Net-Zero 2070 11. India's Environmental Laws 12. India in CCPI 2026 13. Rajasthan's Climate Policies 14. Rajasthan's Green Budget 15. Challenges & Future 16. Glossary

1. What is Climate Change? – Basic Concept

Climate Change is the long-term change in Earth's temperature and weather patterns. It is mainly caused by human activities – burning of fossil fuels (coal, oil, gas), deforestation, industry, agriculture – leading to Greenhouse Gas (GHG) emissions.

Climate Change vs Weather:

Weather: Short-term atmospheric conditions of a place (temperature, rainfall, humidity).
Climate: Long-term (30+ years) average of weather patterns of a place.

📌 Importance: Climate change is the biggest challenge to human civilization – its impact is felt across all sectors (agriculture, health, water, energy, economy).

2. Science of Climate Change – IPCC AR6 Report (2023)

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) is the UN's scientific body that assesses the latest scientific research on climate change. The Sixth Assessment Report (AR6 – 2023) is the most comprehensive report on climate science.

📋 Key Findings:

Indicator	Finding
Temperature Rise	Global surface temperature in 2011-2020 was 1.1°C higher than 1850-1900
Human Influence	Human activities have unequivocally caused global warming
Rate of Change	Widespread and rapid changes in atmosphere, ocean, cryosphere, and biosphere
Section A	Current status and trends of climate change
Section B	Long-term assessment up to 2100 and beyond
Section C	Opportunities for effective action in the near-term (until 2040)

📌 Important: IPCC AR6 warns that temperature rise beyond 1.5°C will have severe consequences – sea-level rise, extreme weather events, biodiversity loss, and food security crisis.

3. Greenhouse Gases (GHGs) & Their Sources

Gas	Formula	Main Sources	GWP (100 years)
Carbon Dioxide	CO₂	Fossil fuel combustion, deforestation, industry	1 (reference)
Methane	CH₄	Agriculture, livestock, landfills, coal mining	~28x CO₂
Nitrous Oxide	N₂O	Fertilizers, industrial processes	~265x CO₂
F-gases	HFCs, PFCs, SF₆	Refrigeration, AC, electronics	Thousands of times CO₂

4. Impacts of Climate Change

🔴 Global Impacts

Temperature Rise: Projected 1.5°C to 4.5°C by 2100
Sea Level Rise: 0.3-1.1 meters by 2100
Extreme Weather: Cyclones, floods, droughts, heatwaves
Biodiversity Loss: Over 1 million species at risk of extinction
Food Security: Crop yield decline, fisheries impacted

🟡 Impact on India

Himalayan Glacier Melt: Worsening water crisis
Monsoon Uncertainty: Agriculture affected
Coastal Areas: Mumbai, Chennai, Kolkata at risk from sea-level rise
Health: Heat-related deaths, vector-borne diseases
Water Crisis: 40% of country facing water scarcity

🟢 Impact on Rajasthan

Rajasthan is one of India's most vulnerable states
Desertification: Expansion of Thar Desert
Water Crisis: Falling groundwater levels, increasing drought frequency
Agriculture: Decline in crop production, livestock affected
Heat: Rising temperatures, increasing heatwave events

5. International Climate Framework

5.1. UNFCCC (1992)

United Nations Framework Convention on Climate Change – the first international treaty on climate change. Ratified by 195 countries (Parties). Ultimate Objective: "To stabilize GHG concentrations in the atmosphere at a dangerous level."

Key Principles:

Common But Differentiated Responsibilities (CBDR): Developed countries have greater responsibility
Precautionary Principle
Participation

5.2. Paris Agreement (2015)

Paris Agreement is a historic agreement under UNFCCC, adopted by 196 countries.

Key Goals:

Limit global temperature rise to 2°C, and strive for 1.5°C
Submit Nationally Determined Contributions (NDCs) every 5 years
Provide climate finance by developed countries ($100 billion/year from 2020)
Article 6: Framework for carbon markets

5.3. Glasgow Climate Pact (COP26 – 2021)

Coal: "Phase-down of coal" – first mention of coal in any COP agreement
Strengthened Net-Zero 2050 target
Call for 45% emissions reduction by 2030

5.4. Paris Agreement Implementation Era (2026)

June 2026 Bonn talks marked the beginning of the "Implementation Era" of the Paris Agreement
Talks ahead of the second Global Stocktake in 2028
136 Parties submitted new NDCs
45 countries had not submitted NDCs (as of July 2026)

5.5. US Withdrawal (2025)

In January 2025, the US began the process of withdrawal from the Paris Agreement

6. COP Summits – COP28, COP29, COP30

6.1. COP28 (Dubai, UAE – 2023)

Key Outcomes:

"Transitioning away from fossil fuels" – first time fossil fuels mentioned in a COP agreement
Net-Zero 2050 target
Loss & Damage Fund operationalised
Global Stocktake completed

6.2. COP29 (Baku, Azerbaijan – 2024)

Key Outcomes:

Reaffirmed climate finance commitments
Agreement on Just Transition

6.3. COP30 (Belém, Brazil – 10-22 November 2025)

COP30 was the most recent major COP summit. 56 decisions were adopted by consensus.

📋 COP30's 56 Decisions – Key Topics:

Topic	Decision
Mitigation	New targets for emissions reduction
Adaptation	Agreement to triple adaptation finance by 2035
Finance	Target of $1.3 trillion by 2035 (including $300 billion public resources)
Technology	Promoting technology transfer
Loss & Damage	Operationalisation and replenishment of the fund
Just Transition	New Just Transition Mechanism

🚫 Fossil Fuel Dispute:

European Union demanded a phase-out of fossil fuels
The final COP30 agreement did not mention fossil fuels
Only called for "voluntary" accelerated action
Reiterated the COP28 (Dubai) "transition" agreement

🌍 Belém Declaration:

Belém Declaration against Environmental Racism
Supported by countries from Latin America, Africa, Asia, and Oceania

7. Climate Finance & Carbon Markets (Paris Agreement Article 6)

7.1. Climate Finance

COP29/COP30 Target: $1.3 trillion per year by 2035
Adaptation Finance: Commitment to triple by 2035
Loss & Damage Fund: Operationalisation and replenishment

7.2. Article 6 – Carbon Markets

Article 6 of the Paris Agreement governs international trade of carbon credits and emission reductions.

Article	Description
Article 6.2	Bilateral emission reduction transfers
Article 6.4	UN-operated central carbon market

Current Status (2026):

106 countries started reporting under Article 6.2
First UN carbon credit issued in 2026 from Myanmar cookstove project
9 countries (Switzerland, Ghana, etc.) submitted initial reports under Article 6.2
UNIDO and A6IP signed joint declaration to advance high-integrity carbon markets (10 April 2026)

8. India's Climate Policies & Schemes

8.1. National Action Plan on Climate Change (NAPCC – 2008)

NAPCC is the cornerstone of India's climate strategy. It includes 8 National Missions:

#	Mission	Objective
1	National Solar Mission	Promote solar energy
2	National Enhanced Energy Efficiency Mission	Improve energy efficiency
3	National Sustainable Habitat Mission	Climate-friendly habitat
4	National Water Mission	Integrated water resource management
5	Himalayan Ecology Sustainability Mission	Himalayan ecology conservation
6	Green India Mission	Increase forest cover & ecosystem services
7	National Sustainable Agriculture Mission	Climate-resilient agriculture
8	Strategic Knowledge Mission on Climate Change	Research, training, awareness

8.2. National Adaptation Fund (NAFCC)

Objective: To fund adaptation projects aligned with NAPCC missions.

8.3. Green Hydrogen Mission (2023)

5 million tonnes green hydrogen production by 2030
125 GW additional renewable energy capacity
₹8 lakh crore (~$100 billion) investment
50 MTPA CO₂ emission reduction

8.4. LiFE Movement (2022)

Lifestyle for Environment – proposed by PM Modi at COP26, a citizen movement for sustainable consumption.

9. India's Nationally Determined Contributions (NDC) 2026

In March 2026, India's Cabinet approved updated NDCs for 2031-2035.

📋 India's NDC Targets (2026)

Target	Description
Emissions Intensity Reduction	Reduce by 47% from 2005 levels by 2035
Non-fossil Energy Capacity	60% of total installed capacity by 2035
Net-Zero	By 2070

📊 Progress (as of 2026):

Emissions Intensity Reduction: 36% reduction between 2005-2020
Non-fossil Energy Capacity: 52.57% (February 2026)
50% Non-fossil Target: Achieved in October 2025 – 5 years early

10. India's Net-Zero 2070 Commitment

India announced its Net-Zero 2070 (zero carbon emissions) target at COP26 (Glasgow, 2021).

🛤️ Path to Net-Zero 2070:

Forest & Tree Cover increase – CO₂ absorption
Carbon Capture, Utilization & Storage (CCUS)
Renewable Energy expansion – 500 GW by 2030
Green Hydrogen – 5 MTPA by 2030
Nuclear Energy – SHANTI Act (2025) for private sector participation
Electric Vehicles (EVs) promotion

11. India's Major Environmental Laws

11.1. Environment Protection Act, 1986 (EPA)

Enacted after the Bhopal Gas Tragedy (1984). It is the umbrella legislation.

Key Provisions:

Comprehensive powers to the Central Government for environmental protection
Power to issue notifications
Set pollution standards
Penalties for violations (Section 15)

Recent Amendments (2023-2025):

Amendment	Description
Jan Vishwas Act 2023	Decriminalized provisions of EPA, Air Act, Water Act
Environment Protection (Amendment) Bill, 2025	Introduced in Lok Sabha on 5 December 2025
Environment Protection Fund Rules, 2026	Notified by MoEFCC on 15 January 2026 – utilization of funds collected from pollution penalties
Solid Waste Management Rules	Enforcement powers given to District Collectors

11.2. Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981

Air quality standards
Pollution Control Boards
Decriminalized under Jan Vishwas Act 2023

11.3. Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974

Water quality standards
Decriminalized under Jan Vishwas Act 2023

11.4. Forest Conservation Act, 1980

Prohibits conversion of forest land for non-forest uses
Requires prior permission from Central Government

11.5. Biodiversity Act, 2002

Conservation of biological resources
National Biodiversity Authority (NBA)
Protection of traditional knowledge

11.6. National Green Tribunal Act, 2010

Special tribunal for speedy disposal of environmental disputes
Disposal of cases within 5 years

12. India in CCPI 2026

Climate Change Performance Index (CCPI) is released by Germanwatch.

Year	Rank	Score	Category
2024	7th	—	High Performer
2025	10th	—	High Performer
2026	23rd	61.31	Medium Performer

📉 Reasons for Decline:

Largest drop in Renewable Energy performance
Dependence on coal and lack of coal exit plan
India among the largest producers of oil, gas, and coal

13. Rajasthan's Climate Policies & Schemes

13.1. Rajasthan State Action Plan on Climate Change (SAPCC)

Rajasthan's SAPCC guides the state's climate strategy:

Specific strategies to tackle desertification
Focus on water resources management
Climate-resilient strategies for agriculture and livestock
Afforestation and social forestry

13.2. Climate Change Adaptation Plan (2025-2030)

5-year adaptation plan
Aligned with Mission LiFE (Lifestyle for Environment)
Centre of Excellence on Climate Change – ₹150 crore
Plan to plant 10 crore trees

13.3. IIT Jodhpur – RSPCB MoU

MoU between IIT Jodhpur and Rajasthan State Pollution Control Board (RSPCB)
Objective: Strengthen climate resilience and environmental governance
Activities: Advanced climate and pollution modeling, early warning systems, adaptation strategies for water resources, agriculture, public health, urban governance

13.4. Other State Initiatives

Mukhyamantri Jal Swavlamban Abhiyan – Water harvesting, community participation
Rajasthan Circular Economy Incentive Scheme-2025 – Promote Reduce, Reuse, Recycle
Green Credit Scheme – For enterprises and urban bodies – renewable energy, water conservation, waste management, pollution control
15-year Vehicle Scrappage Policy – Scrapping old vehicles

14. Rajasthan's Green Budget 2025-26

Rajasthan's first Green Budget:

Parameter	Details
Total Green Expenditure	₹27,854 crore
% of GDP	11.34%
Key Sectors	Renewable energy, circular economy, climate resilience, green development

15. Challenges & Future Direction

⚠️ Challenges

Global:

Insufficient pace of emissions reduction
Lack of climate finance (developed countries' commitments incomplete)
Dependence on fossil fuels
Geopolitical tensions

India:

Dependence on coal (production and consumption)
Decline in CCPI ranking
High vulnerability to climate change
Urban pollution (air quality)
Access to clean energy in rural areas

Rajasthan:

Water crisis – one of the driest states
Risk of desertification
Dependence on agriculture – highly impacted by climate change
Declining forest cover

✅ Future Direction

Global:

Implementation of COP30 (2025) 56 decisions
Mobilize $1.3 trillion climate finance
Implementation Era of Paris Agreement (from 2026)
Operationalisation of Article 6 carbon markets

India:

2035 NDC Targets: 47% emissions intensity reduction, 60% non-fossil capacity
Net-Zero 2070: CCUS, afforestation, green hydrogen
SHANTI Act – private investment in nuclear energy
500 GW renewable energy by 2030
5 MTPA green hydrogen by 2030

Rajasthan:

Green Budget – ₹27,854 crore
40,000 MW solar energy (by 2030)
Centre of Excellence on Climate Change – ₹150 crore
Plant 10 crore trees
Green Hydrogen Valley (Barmer/Jaisalmer)

🔑 Key Takeaway: Climate change is humanity's biggest challenge. India is committed to tackling it through NDC 2026, Net-Zero 2070, Green Hydrogen, 500 GW renewable energy. Rajasthan is among the leading states with Green Budget, 40,000 MW solar, Green Hydrogen Valley.

16. Glossary

IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change

AR6 – IPCC's Sixth Assessment Report (2023)

UNFCCC – United Nations Framework Convention on Climate Change (1992)

NDC – Nationally Determined Contribution

Net-Zero – Zero carbon emissions (balance of emissions and absorption)

CCPI – Climate Change Performance Index

GHG – Greenhouse Gases (CO₂, CH₄, N₂O, F-gases)

COP – Conference of Parties

CBDR – Common But Differentiated Responsibilities

Loss & Damage – Loss and damage from climate change

Just Transition – Supporting workers and communities in climate action

CCUS – Carbon Capture, Utilization & Storage

NAPCC – National Action Plan on Climate Change

SAPCC – State Action Plan on Climate Change

MoEFCC – Ministry of Environment, Forest and Climate Change